कर्मचारियों को बिना ब्याज का Loan देगी सरकार,पढ़िये खबर जाने स्किम

नई दिल्ली-आज कई जरूरी आर्थिक मामलों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए त्योहार पर खर्च करने के लिए 10,000 रुपये की एडवांस राशि का ऐलान किया गया। यह पैसा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक प्रीपेड रूपे कार्ड में दिया जाएगा, जिसे कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। इसका फायदा गजटेड और नॉन गजडेट दोनों कर्मचारारियों को मिलेगा। कार्ड जारी करने पर आने वाला खर्च सरकार उठाएगी। मगर कर्मचारी कार्ड में मिलने वाले पैसे को कैश के रूप में नहीं निकाल सकेंगे। इसे डिजिटल तरीके से ही खर्च करना होगा। यह फेस्टिव एडवांस नॉन-गैजेटेड सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा।

ब्याज नहीं चुकाना होगा सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस एडवांस की सबसे खास बात ये है कि इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। कर्मचारी इस पैसे को 10 किस्तो में लौटा सकेंगे। राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली फेस्टिव एडवांस की तर्ज पर फेस्टिव एडवांस की पेशकश करने का ऑप्शन है। बता दें कि नॉन-गैजेटेड अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के अनुसार 4,500 रुपये का फेस्टिव एडवांस उपलब्ध था। पर अब सरकार 10000 रु का एडवांस दे रही है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग में शामिल है। ध्यान रहे कि ये एडवांस इसी वित्तीय वर्ष के लिए है और प्राप्त धन को 31 मार्च 2020 से पहले खर्च करना होगा।

कर्मचारियों के लिए एलटीसी स्कीम कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पेश की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रेवल कंसेशन) कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की गई। इसका भी मकसद उपभोक्ता खर्च बढ़ाना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल में एलटीसी मिलता है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाने वाले प्रस्ताव के दो घटक हैं, जिनमें एलटीसी कैश वाउचर योजना एक है। दूसरा घटक है विशेष महोत्सव अग्रिम योजना (Special Festival Advance Scheme)। इसके अलावा बाकी प्रस्तावों में पूंजीगत व्यय शामिल है। एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी जिस वस्तु पर 12 फीसदी या इससे अधिक जीएसटी लगता है ऐसी किसी चीज को खरीदने के लिए छुट्टियों और 3 बार के टिकट का नकद पैसा ले सकते हैं। इन चीजों को खरीदने के लिए सिर्फ डिजिटल लेन-देन अनिवार्य होगी और कर्मचारियों को जीएसटी बिल देना होगा।

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